पंजाब, केरल सरकारों ने कहा, नहीं लागू होने देंगे नागरिकता संशोधन क़ानून

इन सरकारों के विरोध के अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों में तो आम लोग सड़कों पर हैं और हिंसा भी हुई है। असम में दो लोगों की जान चली गई है। असम के साथ त्रिपुरा में सेना को तैनात करना पड़ा है। इन दोनों राज्यों के साथ ही मेघालय में भी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है। बता दें कि राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक क़ानून बन गया है। इस क़ानून के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और बाँग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध नहीं माना जाएगा। उन्हें इस देश की नागरिकता दी जाएगी। हालाँकि, इस क़ानून में मुसलिमों के लिए यह प्रावधान नहीं है।