सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 मार्च को 1998 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कानून बनाने वाले सांसदों और विधायकों को सवाल या भाषण के बदले रिश्वत का मामले पाए जाने पर सजा से छूट की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उस फैसले से असहमत हैं।