एक चुनाव अधिकार संस्था की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले चलने की बात स्वीकार की है। पश्चिम बंगाल में ऐसे मामलों का सामना करने वाले सांसदों की संख्या सबसे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 2019 और 2024 के बीच चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग को सौंपे गए मौजूदा सांसदों और विधायकों के 4,809 हलफनामों में से 4,693 की जांच की। संगठन ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों का सामना करने वाले 16 सांसदों और 135 विधायकों की पहचान की।