क्या केंद्र सरकार अपने आलोचकों का मुँह बंद करने और अपने विरोधियों पर नकेल कसने के लिए सोशल मीडिया और ख़बरों से जुड़े डिजिटल प्लैटफ़ॉर्म को नियंत्रण में लेना चाहती है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि सरकार ने न्यूज़ पोर्टल और नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे मनोरंजन सामग्री देने वाले ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाने का फ़ैसला किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे जुड़ी अधिसूचना पर दस्तख़त कर दिया है।