मणिपुर में फिर हिंसा, महिलाओं ने सड़कें जाम कीं, टायर जलाए

प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मणिपुर सशस्त्र पुलिस, सेना और त्वरित कार्रवाई बटालियन मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने आग बुझाई और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया.

मणिपुर में 3 मई से इम्फाल घाटी में केंद्रित बहुसंख्यक मैतेई और कुकी आदिवासी लोगों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा हैं। हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में तीन मई को हिंसा भड़क उठी थी, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' का आयोजन किया गया था।

राज्य के विभिन्न हिस्सों से आगजनी, लूट, हिंसा और भीड़ जमा होने की कई घटनाएं सामने आई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि मणिपुर की घटना ने 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार किया है, उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। दो महीने पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर पर अपनी पहली टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि "कानून अपनी पूरी ताकत से काम करेगा" और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पीएम ने यही बयान संसद के अंदर नहीं दिया। विपक्ष संसद के अंदर पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है। पीएम मोदी ने संसद के बाहर बयान देते समय छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लेकर इस घटना का रुख मोड़ दिया।

पीएम मोदी के बयान के बाद। उन पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 1800 घंटे से अधिक की "समझ से परे और अक्षम्य चुप्पी" के बाद, प्रधानमंत्री ने आखिरकार मणिपुर पर कुल 30 सेकंड तक बात की।