आईएएस नियमों में केंद्र के प्रस्तावित बदलावों का जबरदस्त विरोध हो रहा है। राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। नियमों में प्रस्तावित बदलाव को लेकर कम से कम पाँच राज्यों ने आपत्ति की है और इसमें एनडीए व बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। हालाँकि, इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ख़त ही साामने आया है और इससे केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी बढ़ने के आसार हैं।
राज्यों का हक छीनने के लिए आईएएस नियम बदल रही मोदी सरकार?
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- 21 Jan, 2022
राज्यों में आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग का पूरा अधिकार यदि केंद्र के पास हो जाए तो क्या राज्य ठीक से काम कर पाएँगे? क्या यही आशंका राज्यों को है?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आठ दिनों में गुरुवार को दूसरा पत्र भेजा है। उन्होंने इस प्रस्तावित बदलाव को और अधिक 'कठोर' क़रार दिया है।