मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की स्वायत्तता और आज़ादी की जोरदार वकालत करते हुए कहा है कि इसे सिर्फ़ संसद के लिए जवाबदेह होना चाहिए। बीते कुछ सालों में विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के ख़िलाफ़ सीबीआई सहित ईडी और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है।