सरकार ने ही कहा है कि वह चुनाव से जुड़े क़ानून में बदलाव लाने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क में है। क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने टाइम्स ऑफ़ इंडिया को बताया कि सरकार इसको लेकर चुनाव आयोग को विधायी समर्थन देने पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि सरकार ऐसा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के माध्यम से 'प्रमुख चुनावी सुधारों' के लिए कर रही है। हालाँकि, उन्होंने यह साफ़ नहीं किया कि जिन क़ानून में सरकार संशोधन करना चाहती है उनमें क्या कमियाँ, खामियाँ या गड़बड़ियाँ हैं।