हाईकोर्ट ने चुनावी बांड केस में  निर्मला व अन्य के खिलाफ जांच से क्यों रोका

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा तभी होता है जब पीड़ित के आधार पर उस आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया जबरन वसूली स्थापित की जा सके। कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक कानून को किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन आईपीसी के तहत ऐसे प्रावधान हैं कि उन्हें धारा 379 के तहत हमले के अपराध, चोरी के अपराध को दर्शाने के लिए केवल पीड़ित द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 383 के तहत जबरन वसूली का मामला तभी बनता है।“