उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर दिल्ली में जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की बैठक हुई। बैठक में जमीयत उलेमा-ए-हिन्द से जुड़े तमाम आला पदाधिकारी शामिल हुए। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द देश के सुन्नी मुसलमानों की प्रमुख संस्था है।
यूपी में मदरसों के सर्वे का मामला: दिल्ली में हुई जमीयत की बैठक
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- 6 Sep, 2022
गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने बैठक में क्या कहा?

बैठक के बाद जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने पत्रकारों को बताया कि जमीयत की ओर से एक कमेटी बनाई गई है और वह सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को देखेगी। इस कमेटी में 12 लोगों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सही काम करेगी, कानून के रास्ते पर चलेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे लेकिन अगर सरकार ने टेढ़ी आंख की तो हम उसका विरोध करेंगे।
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने न्यूज़ चैनल आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि चर्चा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जमीयत के लोगों के पास अगर कोई सुझाव हो तो वह सीधे सरकार को भेज सकते हैं।