क्या केंद्र सरकार सोच पर भी पाबंदी लगाना चाहती है? ये सवाल इसलिये उठ रहा है कि अब सरकारी संस्थानों को वेबिनार यानी ऑनलाइन सेमिनार से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार के इस आदेश का सरकारी संस्थाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया है।