नागरिकता संशोधन क़ानून और पूरे देश के लिए प्रस्तावित नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने की सरकार की कोशिशें हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की ओर से किए गए सर्वे ‘मूड ऑफ़ द नेशन’ में यह बात उभर कर सामने आई है।