सरकार के नये डिजिटल नियमों को लेकर वाट्सऐप द्वारा मुक़दमा किए जाने के बाद सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वाट्सऐप द्वरा निजता के अधिकार का हवाला दिए जाने पर सरकार ने कहा है कि वह नागरिकों की निजता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह तार्किक प्रतिबंधों के अधीन ही है। इसने तो यहाँ तक कह दिया है कि 'कोई भी मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं है'।
वाट्सऐप के मुक़दमे पर केंद्र बोला- निजता का अधिकार संपूर्ण नहीं
- देश
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- 26 May, 2021
सरकार के नये डिजिटल नियमों को लेकर वाट्सऐप द्वारा मुक़दमा किए जाने के बाद सरकार ने सरकार ने कहा है कि वह नागरिकों की निजता के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन यह तार्किक प्रतिबंधों के अधीन ही है।
केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सभी स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार, निजता के अधिकार सहित कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट यानी पूर्ण नहीं हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर संदेश भेजने वाले सबसे पहले व्यक्ति की जानकारी देने से संबंधित दिशानिर्देश को भी तार्किक प्रतिबंध का उदाहरण बताया।
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