मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि वह किसान आंदोलन के दबाव में नहीं आयेगी और किसी भी हाल में तीनों कृषि क़ानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार की तरफ से अब यह बात साफ शब्दों में कह दी गयी है। सोमवार को किसान और सरकार के बीच बातचीत के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि कृषि क़ानून वापस नहीं होगा और किसान सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिये आज़ाद हैं।
तोमर : कृषि क़ानून वापस नहीं होगा, किसान सुप्रीम कोर्ट जाएँ
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- सत्य ब्यूरो
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- 4 Jan, 2021
कृषि क़ानून 2020 को वापस लेने की माँग पर अड़े किसानों को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि "इन क़ानूनों को सरकार किसी कीमत पर रद्द नहीं करेगी, किसान चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दें।"

हज़ारों किसान पिछले चालीस दिनों से कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सीमा से सटे इलाक़ों में डेरा डाले हुए हैं। सरकार के साथ सात दौर की बातचीत हो चुकी है। सातवें दौर में भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब अगले राउंड की बातचीत 8 जनवरी को होगी। लेकिन तोमर के बयान से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जो उम्मीद थी, वह भी टूट सी गयी है।