एक ओर विपक्षी दल सड़क में मोदी सरकार के तीनों कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ खड़े हैं और दूसरी ओर ये इनमें से एक क़ानून का संसद में समर्थन कर रहे हैं। खाद्य, उपभोक्ता मामलों की स्थायी समिति जिसमें 13 दलों के 30 सांसद शामिल हैं, इस समिति ने केंद्र सरकार से कहा है कि वे तीन कृषि क़ानूनों में से एक- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को लागू करे।