ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से दिल्ली कार्यालय में 9 घंटे से अधिक पूछताछ की। ईडी ने उन्हें 16 मार्च को फिर से तलब किया है। दिल्ली शराब नीति मामले में उनसे यह पूछताछ की जा रही है।
इसी शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ़्तार किया था और बाद में ईडी ने। अब दिल्ली शराब नीति मामले की जांच का मुख्य फोकस बिचौलियों, व्यापारियों और राजनेताओं के एक कथित नेटवर्क पर है जिसे केंद्रीय एजेंसियों ने 'साउथ ग्रुप' कहा है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि 'साउथ ग्रुप' की कंपनियों की मदद करने के लिए शराब नीति में बदलाव किया गया और सिसोदिया ने बिना किसी परामर्श के नीति को उनके पक्ष में कर दिया। इसी 'साउथ ग्रुप' के लोगों में से एक के कविता पर आरोप लगाया जा रहा है। उनके पिता के चंद्रशेखर राव केंद्र में एक प्रमुख विपक्षी नेता हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पूछताछ के दौरान ईडी ने कविता से मोबाइल फोन मांगा, जो उनके आवास पर रखा हुआ था। उनके सुरक्षाकर्मी घर गए और ईडी कार्यालय में जमा करने के लिए फोन ले आए। नौ घंटे की पूछताछ के बाद ईडी कार्यालय से निकलने के बाद कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री आवास पहुंची जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।
प्रवर्तन निदेशालय के कविता का नाम हैदराबाद के व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई से जोड़ रहा है।
पिल्लई ने शुक्रवार को कविता पर ईडी को दिए गए अपने बयान को वापस लेने का आवेदन दायर किया है। पिल्लई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस संबंध में अर्जी दी। कोर्ट ने पिल्लई की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है।
ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीआरएस प्रमुख केसीआर ने कहा, 'बीजेपी को जो करना है करने दीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे।' तेलंगाना भवन में एक बंद कमरे में बैठक को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में और विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए भी छापे, तलाशी, ईडी/आईटी समन के जरिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से राज्य में आगामी चुनावों की तैयारी करने को भी कहा।
केसीआर ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और कविता को ईडी का नोटिस इसका हिस्सा था।
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