केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरे लोगों को धर्मांतरण करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह बात कही है। क़रीब पखवाड़ा भर पहले ही शीर्ष अदालत ने केंद्र को हलफनामा दायर करने को कहा था।
धार्मिक आज़ादी के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं: केंद्र
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- 28 Nov, 2022
लालच देकर या जबरन धर्मांतरण का मुद्दा क्या देश में बढ़ता जा रहा है? सरकार ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या क़दम उठाए हैं? जानिए, उसने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश में जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर चिंता जताई थी और इसने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अदालत ने कहा था कि जबरन धर्म परिवर्तन एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इसने केंद्र सरकार से कहा था कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए क़दम उठाया जाए।