देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों को आपत्ति जताने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से बुलाई गई एक ऑनलाइन बातचीत में शामिल होना पड़ा।