केंद्र सरकार सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) को लेकर विवादों में रही है। हालांकि उसने आलोचनाओं की परवाह किए बिना इसे लागू भी कर दिया। लेकिन सीएए को लेकर वो कितना गंभीर है, उसका अंदाजा हाल के घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आरटीआई जवाब के अनुसार,ऑनलाइन आए नागरिकता आवेदनों के रिकॉर्ड को बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय का यह जवाब बांग्ला पोक्खो द्वारा दायर आरटीआई आवेदनों पर आई। यह संगठन बंगालियों के अधिकारों के लिए काम करने का दावा करता है। इस संगठन ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।
गृह मंत्रालय ने एक कम्युनिकेशन (एफ नंबर 26027/94/2024-आईसी-आई, 15 अप्रैल, 2024) में कहा, "...कि नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों में प्राप्त नागरिकता आवेदन के रिकॉर्ड को बनाए रखने का प्रावधान नहीं है।"
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कम्युनिकेशन में कहा गया है, "इसके अलावा, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, सीपीआईओ जानकारी के लिए अधिकृत नहीं है। इसलिए मांगी गई जानकारी को शून्य माना जा सकता है।"
पीटीआई के पास गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग (नागरिकता विंग) के कम्युनिकेशन की एक प्रति है। आरटीआई आवेदन बांग्ला पोक्खो के एमडी साहिन द्वारा दायर किए गए थे। बांग्ला पोक्खो के महासचिव गर्गा चटर्जी ने कहा, "इस तरह की प्रतिक्रिया हास्यास्पद है, क्योंकि सभी सीएए आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं और केंद्रीय रूप से डिजिटलीकृत हैं।" चटर्जी ने दावा किया कि हलफनामे के तहत आवेदक के मूल देश की घोषणा करने और उसे दस्तावेजी साक्ष्य के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने की जरूरी आवश्यकता के कारण लोग आवेदन करने में अनिच्छुक हो सकते हैं।
चटर्जी ने दावा किया, "चूंकि मतुआ जैसे हिंदू बंगाली शरणार्थियों सहित भारतीय शरणार्थी पहले से ही आधार, राशन और ईपीआईसी कार्ड जैसे दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का फायदा ले रहे हैं, इसलिए उन्हें खुद को विदेशी घोषित करने की कोई इच्छा नहीं है।" उन्होंने दावा किया कि सीएए को "कभी भी हिंदू बंगाली शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मूल के हिंदू बंगालियों की पहचान करने के लिए बनाया गया था।" उन्होंने पूरी कवायद को "धोखाधड़ी" कहा।
भाजपा ने आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे विपक्ष द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास बताया। भाजपा सांसद और पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, "प्रत्येक कानून, एक बार अधिसूचित होने के बाद, इसे पूरी तरह से लागू होने से पहले एक प्रारंभिक अवधि की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी अवधि है।" उन्होंने कहा, "चूंकि चुनाव हो रहे हैं, इसलिए हमने फिलहाल केवल सीएए के लिए आवेदन करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना रोक दिया है।"
उन्होंने कहा, "सीएए पर कोई समझौता नहीं होगा। हम इसे लागू करेंगे। हम अपनी सभी सार्वजनिक बैठकों में इसके बारे में बात कर रहे हैं।" भट्टाचार्य ने कहा, "यह सिर्फ इतना है कि हमने सीएए पर भ्रम फैलाने के विपक्ष के प्रयासों का मुकाबला करने से दूर रहने का फैसला किया है क्योंकि हमें यकीन है कि उन्हें इससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा।"
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तृणमूल कांग्रेस, जो सीएए लागू करने का विरोध कर रही है, ने कहा कि आरटीआई प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर उसके रुख की पुष्टि है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा, "यह समझ से परे है कि सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने नागरिकता आवेदन प्राप्त हुए हैं।" उन्होंने कहा, "यदि कोई आवेदन किसी खास वेबसाइट पर किया जाता है, तो उसका हमेशा एक रिकॉर्ड होता है। सीएए कुछ और नहीं बल्कि एक राजनीतिक उपकरण है जिसे भाजपा ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चुनाव से ठीक पहले पुनर्जीवित किया है।" विवादास्पद सीएए - जो धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। यह पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, असम व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है।
यह मुद्दा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उठाया जा रहा है जहां पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समूह सीएए लागू करने के लिए भाजपा के पीछे लामबंद हो गए हैं, जिसे दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। CAA के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके नियमों को पिछले महीने ही अधिसूचित किया गया था।
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