केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और अकादमिक जगत से जुड़े कई लोगों को 'राज्य का शत्रु' (एनेमी ऑफ़ स्टेट) घोषित कर रखा है और उन्हें 'केंद्रीय युद्ध पुस्तिका' (यूनियन वॉर बुक) में शामिल कर लिया है। उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है और सामान्य अपराधियों की तरह उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है।