महाराष्ट्र-कर्नाटक के सीमा विवाद की वजह से बेलगावी में तनाव है। बेलगावी शहर पुलिस छावनी बन गया है और जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। 19 दिसंबर सोमवार को महाराष्ट्र की ओर से कई दलों के नेताओं ने बेलगावी में घुसने की कोशिश की, जिसे कर्नाटक ने नाकाम कर दिया। दोनों राज्यों की ओर से बयानबाजी जारी है। हालांकि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठाकर मामला सुलझाया था। दोनों ही राज्यों में बीजेपी या उसके समर्थन की सरकार है। यह सीमा विवाद अब इस तरह से गया है कि जैसे दो देशों के बीच आपसी अनबन हो। इसी तरह का विवाद पिछले दिनों मेघालय-असम और असम-नागालैंड सीमा पर भी देखने को मिला था।
बेलगावी में घुसने की कोशिश कर रहे एनसीपी के हसन मुश्रीफ और शिवसेना के कोल्हापुर जिला अध्यक्ष विजय देवाने को 19 दिसंबर को हिरासत में लिया गया। बेलगावी में आज कर्नाटक विधानसभा का 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र आयोजित किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर सोमवार को एनसीपी और शिवसेना ने बेलगावी में घुसकर प्रदर्शन की योजना बनाई थी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने सोमवार को ही मेला इवेंट बेलगावी में करने की घोषणा की थी, जिसे बेलगावी प्रशासन और कर्नाटक सरकार ने अनुमति नहीं दी।
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बेलगावी में 61 से अधिक संगठनों ने विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, जिससे पुलिस की भारी तैनाती की गई है। करीब 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।
पहली बार महाराष्ट्र के सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने, जिन्हें कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद विशेषज्ञ समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, के आज सोमवार को बेलगावी आने की उम्मीद थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी।
सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने एमएमईएस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाले थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि संभावना है कि वो भड़काऊ भाषण दे सकते हैं, जिससे भाषाई संघर्ष होगा और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा होगी, जिससे अंततः जनता को नुकसान होगा।
कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून कानून आलोक कुमार ने कहा, अगर कर्नाटक में महाराष्ट्र के सांसद के आगमन से कानून और व्यवस्था को खतरा होता है, तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्हें बेलगावी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें सीमा पर रोक दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा।
शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 300 से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को सीमा पर रोक दिया गया और कर्नाटक ने उन्हें वापस भेज दिया गया। कुछ को महाराष्ट्र पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया।मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति (एमएमईएस) के कार्यकर्ता, जो पांच दशकों से अधिक समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ने कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है।
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को "विभाजित" करने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर विवाद बढ़ाने का आरोप लगाया है। पटोले ने कहा कि केंद्र सरकार की वजह से सीमा का मुद्दा खड़ा हो रहा है।
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पीएम मोदी महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक के बावजूद नेताओं को वहां जाने की अनुमति क्यों नहीं है? इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार इसके पीछे है।
- नाना पटोल, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, 19 दिसंबर 2022
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते दोनों राज्यों के नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दशकों पुराने राज्य सीमा विवाद में अपने दावों को तब तक वापस लेने के लिए सहमत नहीं हुए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं करता। हालांकि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे ने आज 19 दिसंबर को कहा कि यह "महाराष्ट्र के गौरव" का मुद्दा है और राज्य ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है।
शिंदे ने कहा कि गृह मंत्री ने खुद इस मुद्दे के बारे में मीडिया को सूचित किया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति आज सोमवार को इसका विरोध कर रही है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर हम राजनीति कर सकते हैं। शिंदे ने किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए कहा-
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मेरे पास पुलिस से जानकारी है कि कर्नाटक में शामिल होने वाले ग्रामीण कौन हैं, और उनके पीछे कौन हैं।
- एकनाथ शिंदे, सीएम महाराष्ट्र, 19 दिसंबर 2022
हालांकि एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा, हम अपने लोगों के साथ हैं और कुछ भी जरूरी होगा, प्रदान करेंगे। हमने बीएस बोम्मई से भी कहा कि आप जो भी ट्वीट कर रहे हैं वह सही नहीं है। इस पर बोम्मई ने कहा कि यह उनका ट्विटर हैंडल नहीं है।
भाषाई तर्ज पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान कर्नाटक का मौजूदा बेलगावी, जो पहले बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, उसे और मराठी भाषी क्षेत्रों को शामिल करने से महाराष्ट्र नाराज था। इसने 814 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं।उधर, कर्नाटक का कहना है कि सीमांकन अंतिम है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है।
पिछले हफ्तों में, कर्नाटक में महाराष्ट्र नंबर वाले ट्रकों पर हमला किया गया है। जबकि मुंबई में कर्नाटक नंबर की बसों को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने क्षति पहुंचाई है।
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