अंतरधार्मिक शादियों पर रोक लगाने की मंशा को लेकर कुछ राज्य सरकारों की ओर से हाल ही में जब क़ानून बनाया गया तो यह सवाल उठा था कि क्या केंद्र की सरकार राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई क़ानून लाएगी। मंगलवार को केंद्र सरकार ने संसद में इस सवाल का जवाब यह कहकर दिया है कि ऐसा करने की उसकी कोई योजना नहीं है।