29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह बैठक 28 नवंबर को होगी। इसमें कृषि क़ानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर गारंटी क़ानून बनाए जाने पर बातचीत हो सकती है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कृषि क़ानूनों को वापस लेने के सरकार के फ़ैसले से माना जा रहा है कि सरकार किसानों और विपक्ष के राजनीतिक दबाव के आगे झुक गयी है।