29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह बैठक 28 नवंबर को होगी। इसमें कृषि क़ानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर गारंटी क़ानून बनाए जाने पर बातचीत हो सकती है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कृषि क़ानूनों को वापस लेने के सरकार के फ़ैसले से माना जा रहा है कि सरकार किसानों और विपक्ष के राजनीतिक दबाव के आगे झुक गयी है।
संसद सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक, मोदी भी होंगे शामिल
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- 22 Nov, 2021
कृषि क़ानून पर झुकने के लिए मजबूर हुई सरकार को क्या किसानों की बाक़ी मांगों को भी मानना होगा। पिछले संसद सत्र की तरह क्या इस बार भी सत्र हंगामेदार रहेगा?

यह भी बताया जा रहा है कि उसी दिन बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। सरकार के कृषि क़ानूनों को वापस लिए जाने के फ़ैसले के बाद से ही संसद सत्र पर सभी की नज़रें टिक गई हैं।
किसान नेताओं का कहना है कि वे तभी सरकार की बात पर भरोसा करेंगे, जब संसद से कृषि क़ानूनों को संवैधानिक रूप से निरस्त कर दिया जाए।