सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए बिहार सरकार के इस तर्क पर गौर किया कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस डेटा को कौन होस्ट (जमा) कर रहा है? हम उस प्रेक्टिस के तरीके को देखेंगे, चाहे वह सर्वेक्षण हो या जनगणना।
बिहार सरकार की जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को अंतरिम रोक रोक लगाई थी। हालांकि पहले से जारी जाति जनगणना का दूसरा चरण 15 मई की समय सीमा तय थी लेकिन उससे एक पखवाड़े पहले ही रोक लगा दी गई थी। बिहार में अब तक जाति सर्वेक्षण का 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है। सर्वे के तहत 17 मदों के तहत ब्योरा जुटाया जा रहा था, जिनमें जाति भी एक है।
“
"पटना हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है और 3 जुलाई को सुनवाई के लिए मुख्य रिट पोस्ट की है। वास्तव में, राज्य सरकार ने 9 मई को अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए थे जिनका निस्तारण किया गया था। महाधिवक्ता की दलील को विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था कि अंतिम राय व्यक्त की गई थी। बहरहाल, अगर हाईकोर्ट 3 जुलाई तक सुनवाई नहीं करती है तो हम 14 जुलाई से इसकी सुनवाई करेंगे। इसलिए यह केस 14 जुलाई के लिए लिस्ट किया जा रहा है।
-सुप्रीम कोर्ट, 18 मई 2023 सोर्सः बार एंड बेंच
अपनी राय बतायें