जिस समय असम भीषण बाढ़ की तबाही को झेल रहा है उस समय यह तथ्य सामने आया है कि असम को 2014 से बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष में कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली है। ज़िम्मेदारी से बचने के लिए राज्य सरकार की तरफ़ से अब सारा दोष अकाउंटेंट जनरल यानी एजी कार्यालय के ग़लत हिसाब-किताब के सर मढ़ दिया गया है।