जिस समय असम भीषण बाढ़ की तबाही को झेल रहा है उस समय यह तथ्य सामने आया है कि असम को 2014 से बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष में कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली है। ज़िम्मेदारी से बचने के लिए राज्य सरकार की तरफ़ से अब सारा दोष अकाउंटेंट जनरल यानी एजी कार्यालय के ग़लत हिसाब-किताब के सर मढ़ दिया गया है।
असम को 2014 से बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली
- असम
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- 24 Jul, 2020

जिस समय असम भीषण बाढ़ की तबाही को झेल रहा है उस समय यह तथ्य सामने आया है कि असम को 2014 से बाढ़ नियंत्रण के लिए राज्य आपदा प्रबंधन कोष में कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली है।
इस बात का खुलासा एक आरटीआई के ज़रिये हुआ है। राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने आरटीआई के जवाब में कहा, ‘असम सरकार को 2014-18 की अवधि के दौरान भारत सरकार से बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई सहायता नहीं मिली है।’ जिसका अर्थ है कि पिछले 6 वर्षों से लेखांकन की समस्या है और इसे हल नहीं किया जा सका है। यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है।