जेएनयू ने क्यों फिर हिंदुत्व को नकार दिया? 

महत्वपूर्ण यह है कि इन आवाजों और प्रतिभाओं को पूरा अवसर यहां मिलता है। यह भी कहना जरूरी है कि जेएनयू की छात्र राजनीति केवल जेएनयू और छात्र हितों तक महदूद नहीं रहती बल्कि विदर्भ से लेकर बुंदेलखंड के किसानों के प्रश्नों पर भी चर्चा करती है। दलितों, आदिवासियों के उत्पीड़न से लेकर संवैधानिक अधिकारों तक की बात जेएनयू की दीवारों और नारों में दिखाई सुनाई पड़ती है। महिलाओं से लेकर एलजीबीटी के सवालों पर बड़ी मुखरता और संवेदनशीलता से जेएनयू में चर्चा होती है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे हों या साम्प्रदायिकता और आतंकवाद की समस्या, सभी मुद्दों पर खुले दिमाग से चर्चा होना जेएनयू में आम बात है। इन तमाम मुद्दों पर जेएनयू में बड़े पैमाने पर संवाद होता रहा है।

पिछले दिनों यह भी देखा गया कि मुख्य गेट से लेकर परिसर में जगह-जगह जेएनयू भगवा झंडों से पटा हुआ था। यह सही है कि जेएनयू भी उसी भारत का हिस्सा है जिसे 22 जनवरी को भगवा झंडों से पाट दिया गया था। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि जेएनयू कभी भेड़चाल नहीं चलता। यह परिदृश्य इसलिए भी आश्चर्यजनक था कि जो परिसर दक्षिणपंथी सांप्रदायिक राजनीति का दशकों से सबसे बड़ा वैचारिक और अकादमिक रूप से प्रतिरोध करता रहा है, उसमें भगवा झंडों का साम्राज्य सामान बात नहीं थी! लेकिन चुनाव में जेएनयू के छात्रों ने एबीवीपी को हराकर यह ऐलान कर दिया है कि परिसर को हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति और उसके मूल्य नापसंद हैं।