पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की तैयारियाँ जोरों पर हैं। यह प्रक्रिया बिहार में हाल ही में शुरू किए गए संशोधन की तर्ज पर होगी और इसका मक़सद मतदाता सूची से फर्जी और अवैध नामों को हटाना तथा सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करना है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की राज्य निर्वाचन मशीनरी अगस्त 2025 की शुरुआत में इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए तैयार है, ताकि अक्टूबर 2025 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा सके।