असम के बाद यूपी भी जनसंख्या नियंत्रण क़ानून लाने की राह पर 

यूपी सरकार के विधि आयोग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ़्ट में प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों के दो से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने का मौक़ा भी नहीं मिलेगा और वे सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकेंगे।