7 जनवरी को वाराणसी के 8 सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गुंडा नियंत्रण एक्ट के तहत नोटिस थमा दिया गया। ये सभी ज़िले के गणमान्य नागरिक हैं। इनमें उप्र भाकपा किसान सभा के सचिव जयशंकर सिंह, किसान सभा (माकपा) के जिला सचिव रामजी सिंह, स्वराज अभियान के जिला संयोजक रामजनम यादव सहित अन्य किसान संगठनों के कार्यकर्ता हैं।
यूपी: अघोषित आपातकाल का सामना कर रहे किसान
- उत्तर प्रदेश
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- 14 Jan, 2021

कृषि क़ानूनों पर छिड़े विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे धरनों को गांधीवादी परंपरा का मानते हुए उसकी प्रवृत्ति को कहीं से आपत्तिजनक नहीं माना था। तब यूपी में इस तरह के जंगलराज के क्या मायने हैं? आज़ादी के बाद से यूपी लोकतांत्रिक धरना-प्रदर्शनों का केंद्र रहा है।
सफाई देने का आदेश
अपर जिला मजिस्ट्रेट रणविजय सिंह के हस्ताक्षरों से 29 दिसंबर को जारी नोटिस के जरिये इन सभी को आगामी 15 जनवरी को मजिस्ट्रेट न्यायालय में हाज़िर होकर सफाई देने का आदेश दिया गया है। इस नोटिस को रद्द किये जाने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में शहर के गणमान्य और प्रबुद्ध जनों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन वाराणसी के मंडल आयुक्त और एसएसपी की मेज पर जमा होने शुरू हो गए हैं।