अगले कुछ महीने में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले क्या बजट में बेरोजगारी के आँकड़ों पर ध्यान रखा जाएगा? जानिए, बजट के लिए क्या-क्या चुनौतियाँ हैं।
आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों का डेटा बेचने के आरोपों का खंडन कर दिया है लेकिन इस बात पर मौन है कि फिर उसने टेंडर क्यों जारी किया। आईआरसीटीसी का काम चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी को क्यों लाया जा रहा है। बहुत सारे सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा।
मोदी सरकार सरकारी संपत्ति बेचने पर आमादा है। सरकार के आठ मंत्रालयों ने उन संपत्तियों की सूची बनाई है जिनको बेचकर सरकार 2.5 लाख करोड़ की उगाही करेगी। देखिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार के साथ दिनभर की बड़ी ख़बरें
भारत में सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार और उड्डयन क्षेत्र के डूबने का भरपूर उदाहरण हमारे सामने है। सरकारी क्षेत्र में कमियाँ होती हैं, लेकिन प्राइवेट के आने से पहले और बाद में इन्हें और बढ़ाया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आठ प्रमुख सेक्टरों में नीतिगत बदलाव की घोषणा का बीजेपी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय मज़दूर संघ ने कड़ा विरोध किया है।
एक तरफ़ तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ़ लगातार ऊपर की तरफ़ ही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ़ उनकी सरकार के लिए एक के बाद एक चुनौतियाँ खड़ी होती जा रही हैं।
रक्षा सचिव को यह आदेश दिए गए हैं कि वे आर्डनेंस फ़ैक्ट्री बोर्ड का कार्पोरेटाइज़ेशन कर दें। दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों की भी ऐसी ही स्थिति है। क्या नरेन्द्र मोदी एक से ज़्यादा तरीक़ों से इस देश को ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं?
एक ऐसी रिपोर्ट है कि सरकार कुछ रूट पर ट्रेन संचालन के लिए निजी कम्पनियों से बोलियाँ मँगवा सकती है। तो क्या अब रेलवे के निजीकरण की तैयारी शुरू हो गई है?
