275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में केवल 63 सदस्यों ने प्रचंड द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि 194 ने इसका विरोध किया और एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
नेपाल में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने मंगलवार को संसद को भंग करने के प्रधानमंत्री के फ़ैसले को असंवैधानिक क़रार दिया है और प्रतिनिधि सदन को फिर से बहाल कर दिया है।
नेपाल में सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्कलह के बीच प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने नेपाली संसद को भंग करने की अनुशंसा कर दी है। अब इस ताज़ा फ़ैसले से नेपाल में राजनीतिक संकट बढ़ता दिख रहा है।
