राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी ने अपनी 2022 की रिपोर्ट रविवार 3 दिसंबर को सार्वजनिक की है। इसमें बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़ी एफआईआर की दर में दिल्ली शीर्ष पर है।
उन्होंने कहा कि जीवन और विकलांगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक ऐसे जूनियर इंजीनियर को गिरफ़्तार किया है, जिस पर 10 साल में 50 नाबालिगों के यौन उत्पीड़न का आरोप है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तसवीरें और वीडियो लेने, बनाने, शेयर करने और बेचने के आरोप भी लगे हैं।
राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अविनीश अवस्थी ने मुख्यमंत्री के हवाले से 'ऑपरेशन दुराचारी' के लागू किये जाने की घोषणा की है।
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि जेलों में वंचित तबक़ों की आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी न सिर्फ सुनिश्चित कर दी गयी है बल्कि उनके खाते में और भी अधिक हिस्सेदारी बख्श दी गयी है।
जेलों में क़ैद लोगों में पिछड़े समुदाय के लोगों, दलितों और मुसलमानों की संख्या दूसरे समुदाय से अधिक क्यों है, यह सवाल उठना लाजिमी है। उनकी संख्या पूरे देश में उनके जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक है। ऐसा क्यों है?
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए आँकड़ों में मॉब लिंचिंग, प्रभावशाली लोगों द्वारा हत्या, खाप पंचायत के आदेश पर हत्या और धार्मिक कारणों से की गई हत्या के आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है।सत्य हिंदी न्यूज़
सरकार ने अब मॉब लिंचिंग यानी पीट-पीट कर मारने के आँकड़े भी छुपा लिए! नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने अपराध से जुड़े आँकड़े तो जारी कर दिए लेकिन मॉब लिंचिंग की रिपोर्ट नहीं जारी की है।
