सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर न्याय पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद भाजपा शासित राज्य असम, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकारों ने इसकी धज्जियां उड़ा दीं। यूपी में तो दो दिन पहले समुदाय विशेष की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। असम में हुए ऐसे ही मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 30 सितंबर को असम सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया और तीन हफ्ते में जवाब मांगा।
