झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में एससी-एसटी, ओबीसी और आर्थिक रुप से कमजोर तबकों के लिए आरक्षण को 77 फीसद कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण को 14 फीसद से बढ़ाकर 27 फीसद करने का फैसला भी लिया गया। इसके अलावा 1932 का खतियान भी लागू कर दिया गया है।
झारखंड: कुल आरक्षण हुआ 77 फीसद, ओबीसी का आरक्षण बढ़कर 27 फीसद
- झारखंड
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- 15 Sep, 2022
वर्तमान में अनुसूचित जनजाति समुदाय को झारखंड में 26 फीसद का आरक्षण है जबकि अनुसूचित जाति समुदाय को 10 फीसद और ओबीसी को 14 फीसद आरक्षण मिलता है।
सरकार ने कहा है कि इस कदम से झारखंड के मूल निवासियों, आदिवासियों को उनका हक मिल पाएगा। झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी मिलकर सरकार चला रहे हैं। राज्य में लंबे वक्त से आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी।
कैबिनेट की बैठक के बाद सचिव वंदना दादल ने पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से इस विधेयक को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी।
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