सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की मुख्य बातें:

  1. रफ़ाल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।
  2. लड़ाकू जहाज़ ख़रीद की प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप की कोई वजह नहीं है।
  3. जहाज़ की क़ीमत का अध्ययन करना अदालत का काम नहीं है।
  4. सिर्फ़ प्रेस में दिए गए इंटरव्यू के आधार  पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, ख़ास कर जब सरकार ने किसी तरह की अनियमितता से इनकार कर दिया हो।
  5. सिर्फ़ निजी अनुमान के आधार पर किसी मामले की जाँच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
  6. सरकार कितने जहाज़ ख़रीदे, अदालत यह तय नहीं कर सकती।
  7. सौदे की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को ध्यान में रख कर की जानी चाहिए।