loader

कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत- अधिकारी नहीं बदले गए

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकातय की है कि कर्नाटक और पंजाब में चुनाव आचार संहिता को लागू नहीं किया जा रहा है। इसने नियमों के उल्लंघनों की पहचान करने में कथित कमियों की शिकायत भी की है। इसको लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। कर्नाटक में मतदान और पंजाब के जालंधर में लोकसभा उपचुनाव में 10 मई को मतदान है और उसके तीन दिन बाद मतगणना है।

सलमान खुर्शीद और प्रताप बाजवा सहित कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाक़ात की और उन्हें कर्नाटक में पार्टी के कुछ विज्ञापनों को मंजूरी नहीं दिए जाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में अगले महीने चुनाव होंगे और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक 48 घंटे पहले 1,600 करोड़ रुपये की निविदाएँ जारी कर रही है।

ताज़ा ख़बरें

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले निविदाएँ जारी कीं। इसने आरोप लगाया कि इसके माध्यम से राज्य चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का एक सीधा और खुल्लमखुल्ला प्रयास था। उसने चुनाव आयोग से मामले को देखने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में नासिर हुसैन, प्रणव झा और विनीत पुनिया भी शामिल थे। उन्होंने सीईसी को बताया कि कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की टीम में ऐसे लोग हैं जो छह साल से वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग के दिशानिर्देश कहते हैं कि पक्षपात को रोकने के लिए अधिकारियों को हर तीन साल में बदला जाना चाहिए।

पार्टी ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को दी गई है, जिसमें उन्हें बदलने का अनुरोध किया गया है।
राजनीति से और ख़बरें

पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को कर्नाटक में कुछ विज्ञापन चलाने की अनुमति नहीं दी है, यह कदम उनके लिए अनुचित है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बिना किसी रोक-टोक के अपमानजनक अभियान चलाया है।

सीईसी से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एक बयान में कहा, 'फिर भी कांग्रेस को ऐसे विज्ञापनों को चलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जो तुलनात्मक रूप से बहुत कम हैं।'

रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के बारे में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने कई नौकरशाहों का तबादला किया है जो आप के प्रति वफादार हैं। इसने 'आम आदमी क्लीनिक' में मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरों के इस्तेमाल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में चिह्नित किया।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

राजनीति से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें