पारदर्शी कामकाज की वकालत करने वाली मोदी सरकार आंकड़े क्यों छुपा रही है?

कितनी निगेटिव रहेगी? कैसे रहेगी? लोगों को आरबीआई से इन सवालों के जवाब की उम्मीद थी। क्योंकि देश का पूरा ख़ज़ाना उसके हाथों से गुज़रता है इसीलिए लोगों को यह अपेक्षा थी कि रिज़र्व बैंक एक अनुमान तो सामने रखेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 

सवाल खड़े होने लगे कि इस सरकार की तरह अब रिजर्व बैंक भी आंकड़ों को छुपाने लगेगा तो क्या होगा? नोटबंदी के बाद भी रिजर्व बैंक पर ये आरोप लगे थे। उस समय बैंक की बागडोर संभालने वाले गवर्नर और उनके सहयोगी अपना कार्यकाल बीच में ही छोड़ गए और हाल ही में दोनों ने ही अपनी अलग-अलग किताब के जरिये सरकार और वित्त मंत्रालय के कामकाज को कठघरे में खड़ा किया है। ये आरोप थे बैंकों के एनपीए के आंकड़ों को लेकर।