देश को क़ानून पढ़ाने वाले विश्वविद्यालय ही उड़ा रहे आरक्षण के क़ानून की धज्जियाँ

सबसे दिलचस्प यह है कि देश के युवाओं को क़ानून पढ़ाने वाले कुलपतियों के बयान भी अजीब-अजीब आए। आयोग के सामने कुलपतियों ने कहा कि वह विश्वविद्यालय गवर्निंग काउंसिल के नियमों, अधिनियमों और क़ानूनों के मुताबिक़ विश्वविद्यालय चला रहे हैं और उन पर कोई अन्य क़ानून लागू नहीं होता है। यानी विश्वविद्यालय चलाने के लिए उनकी गवर्निंग काउंसिल ने जो नियम बना दिया, उसी के मुताबिक़ विश्वविद्यालय चलाएँगे और भारत के संविधान में दिए गए प्रावधानों या केंद्र व राज्य सरकारों के आदेशों का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा!