उदारीकरण के नए दौर में हम पिछली सरकारों के समय के फ़ैसले अक्सर भूल जाते हैं। ताज़ा उदाहरण कृषि विधेयक का है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जिन कृषि विधेयक को लेकर सांसत में फँसी है वह दरअसल विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार का विचार और ड्राफ्ट है। ठीक  उसी तरह जैसे आधार से लेकर मनरेगा तक कांग्रेस सरकार का विचार और कार्यक्रम रहा। वीपी सिंह सरकार में तो समाजवादी भी थे और कुलक किसान भी। वामपंथी भी हाथ लगाए हुए थे तो दक्षिणपंथी भी। ऐसे में अगर मूल ड्राफ्ट उनकी सरकार का उठाया गया तो उनका समर्थन करने वाली सामाजिक न्याय की ताक़तों को भी तो भरोसे में लिया जा सकता था। तब इतना विवाद तो न होता।