सत्ता के साथ न्यायपालिका के रिश्ते प्रगाढ़ क्यों हो रहे हैं?

दिल्ली हिंसा के सिलसिले में सरकार के दूसरे सबसे बड़े वकील की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में नसीहत भरे अंदाज़ में किया गया यह अनुरोध जिस जज ने खारिज कर दिया था, उसका रातोरात तबादला कर दिया गया। बाद में सुनवाई करने वाले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से संबंधित एक बड़े मामले में अपने आदेश पर अमल न होने पर सवाल किया था कि क्या इस देश में कोई क़ानून नहीं बचा है? मामले की सुनवाई कर रही बेंच की सदारत करते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने आगबबूला होते हुए कहा था- 'एक सरकारी बाबू सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दबा कर बैठ जाता है। पैसे के दम पर सब चलाया जा रहा है। ऐसे में तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। देश छोड़कर चले जाने की इच्छा होती है, क्योंकि यह रहने लायक नहीं रहा।’