बदतर क्या- घोषित आपातकाल या फिर अघोषित?

गुजरात में कुछ विद्यार्थियों ने अपनी हॉस्टल के मेस के बिल में बढ़ोत्तरी के ख़िलाफ़ आन्दोलन शुरू किया। जल्दी ही बिहार के विद्यार्थी भी इसमें शामिल हो गए। आन्दोलन गति पकड़ता गया और विद्यार्थियों ने जेपी से राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। जेपी ने विधानसभाओं और संसद के घेराव का आह्वान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में 15 जून 1975 को आयोजित एक विशाल रैली में जेपी ने पुलिस और सेना का आह्वान किया कि वो सरकार के आदेश न माने। इंदिरा गाँधी के निर्वाचन को चुनौती दी गयी और इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने बहुत मामूली आधारों पर उसे रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने 24 जून 1975 को इस आदेश पर रोक लगा दी।