क्या देश में धर्म और क़ानून का घालमेल हो रहा है?

बीते दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र में अपने पैतृक गाँव में एक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए थे। निश्चित रूप से यह अभिनंदन व्यक्तिगत रूप से डी वाई चंद्रचूड़ का नहीं रहा होगा। इस अभिनंदन को छोटे से गाँव ने अपने उस बेटे के लिए आयोजित किया होगा जो मध्यम गति से आगे बढ़ते हुए भारतीय न्यायपालिका के शिखर पर जा पहुँचा था। यह अभिनंदन गाँव के गौरव की अभिव्यक्ति रहा होगा। यह गौरव भारतीय संविधान की वजह से है। वही संविधान जिसकी प्रस्तावना, संविधान का कोई भी पन्ना पलटने से पहले ही भारत के ‘धर्म-निरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ ‘गणराज्य’ स्वरूप की घोषणा कर देता है। वही संविधान जिसकी प्रस्तावना शुरुआत में ही ‘समानता’ और ‘बंधुत्व’ के आदर्शों को स्पष्ट कर देना चाहता है और यह भी बता देना चाहता है कि किसी भी हालत में भारत की ‘एकता’ व अखंडता ‘अक्षुण्ण’ रखी जाएगी। किसी भी क़ानून के विद्यार्थी की तरह यह बात निश्चित ही वर्तमान सीजेआई को भी पता होगी। लेकिन उन्होंने अपने पैतृक गाँव जाकर जो कहा वह निश्चित ही संविधान की गरिमा के ख़िलाफ़ था। उनका कहना था कि जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद उनके सामने आया तो वो महीनों तक रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे और फिर जब कुछ नहीं समझ आया तो इस मामले के हल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उनका मानना था कि इससे रास्ता भी निकला।