मणिपुर की जातीय हिंसा में मीडिया कवरेज को लेकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को भेजा था। जिसकी जांच रिपोर्ट आई तो मणिपुर सरकार को बहुत मिर्च लगी। उसने गिल्ड के अध्यक्ष और तीन सदस्यों पर एफआईआर करा दी। मणिपुर सरकार की इस मनमानी हरकत को ईजीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को चुनौती दी। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ईजीआई सदस्यों की रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी करते हुए आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया है कि एफआईआर के आधार पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी।