महाराष्ट्र में शिवसेना -कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार मुसलमानों को सरकारी स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कह रही है। क्या वाकई उसकी यह मंशा है और क्या वह वाकई ऐसा कर पाएगी? या पहले की तरह इस बार भी यह सिर्फ घोषणा बन कर रह जाएगी?