एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ववर्ती उद्धव सरकार के एक अहम फ़ैसले को पलट दिया है। इस फ़ैसले के बाद अब सीबीआई को राज्य में किसी के ख़िलाफ़ जाँच के लिए राज्य सरकार से आम सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।