एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ववर्ती उद्धव सरकार के एक अहम फ़ैसले को पलट दिया है। इस फ़ैसले के बाद अब सीबीआई को राज्य में किसी के ख़िलाफ़ जाँच के लिए राज्य सरकार से आम सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
शिंदे ने सीबीआई जाँच की सहमति वाला उद्धव सरकार का फ़ैसला पलटा
- महाराष्ट्र
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- 21 Oct, 2022
महाराष्ट्र में अब सरकार को किसी मामले की जाँच के लिए राज्य सरकार से पहले सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आख़िर ऐसा क्यों? क्या एकनाथ शिंदे सरकार के फ़ैसले से उद्धव ठाकरे खेमे सहित विपक्ष के लिए मुश्किल होगी?

दरअसल, सरकार ने राज्य में मामलों की जाँच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को आम सहमति वापस लेने के पिछले महाविकास अघाड़ी के फ़ैसले को उलट दिया है। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे सरकार ने केंद्रीय जाँच एजेंसी को दी गई सामान्य सहमति को बहाल कर दिया है।