भारत जोड़ो यात्रा में पवार-ठाकरे; क्या गठबंधन जमीनी रूप ले रहा है?

राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार के शामिल होने का क्या मायने है ? दरअसल तीन साल पहले महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण बदलने के लिए ये तीनों दल एक साथ आये थे और अढ़ाई साल तक सत्ता में भी रहे। जिस समय महाराष्ट्र की राजनीति में यह नया प्रयोग हुआ था, तकरीबन अधिकाँश राजनीतिक विश्लेषकों की राय में "सत्ता " इसकी धुरी है, कहा गया था।

अधिकाँश लोगों की राय थी कि कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़कर कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापसी कर लेगी लेकिन हुआ कयासों के विपरीत। भाजपा ने शिवसेना को ही तोड़ दिया। अब प्रदेश में महाविकास आघाडी (शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस) सत्ता में नहीं है फिर भी तीनों दलों का एक साथ आना सबको चौंकाने वाला सवाल तो होगा ही। 

कांग्रेस के नेता भले ही बार बार भारत जोड़ो यात्रा को कोई चुनावी अभियान नहीं होने की बात कहते हैं लेकिन इस यात्रा के दौरान एक बात जो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है वह है, कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता जो थक कर सो गया था अब जागने लगा है। 

फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस के इस प्रयास को सफल करने में उसके सहयोगी दल क्यों साथ दे रहे हैं ? वह भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसा सहयोगी दल जो कांग्रेस की जड़ें खोदकर ही बड़ा बनने का अथक प्रयास करता रहा है !

तो क्या सहयोगी दलों को इस बात का यकीन हो चला है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस की ढाल ही उनकी रक्षा कर सकती है ? केंद्र की सत्ता में आरूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के फार्मूलों को देखकर यह यक़ीनन कहा जा सकता है कि देश की सभी छोटी बड़ी प्रादेशिक पार्टियां जिनका एक स्वतंत्र वजूद था संकट में हैं। 

चुनाव बाद सत्ता बनाने के लिए फिर से दोनों दलों में गठबंधन हुआ लेकिन उसके बाद से उनमें राजनीतिक द्वन्द कुछ वैसा ही शुरु हुआ जैसा सत्ता के दौरान कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में चला करता था। 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने " छोटा भाई " बोलकर उद्धव ठाकरे को अपनी चुनावी सभा के मंच पर स्थान दिया।

लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद महाराष्ट्र में भाजपा नेताओं के सुर बदले और फिर से 50:50 फार्मूले की बात हुई। बीच बचाव के लिए अमित शाह को मातोश्री आना पड़ा और उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने बंद कमरे में मुलाक़ात भी की। दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन जिस तरह से किस सीट से कौन लड़ेगा, भाजपा ही नहीं शिवसेना के भी किस नेता को टिकट देना चाहिए के फैसले देवेंद्र फडणवीस ले रहे थे उसे देखकर यह सवाल उठने लगे थे कि शिवसेना सहमी हुई क्यों है ? इसके पीछे वह माहौल भी था जो भाजपा और उसके मीडिया तंत्र ने बनाया था।

हर दिन भाजपा नेता भर्ती और मेगा भर्ती का दावा करते थे और चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के 39 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करा चुके थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनावी सभाओं में बहुत ताकत के साथ बोलते थे "मैं फिर मुख्यमंत्री बनूँगा"। मैदान में हमसे लड़ने वाला कोई पहलवान ही नज़र नहीं आ रहा, किससे लड़ें। भाजपा नेता 288 में से 220 से अधिक सीटें जीतने का दावा करते थे लेकिन चुनाव परिणाम आये तो बाज़ी पलट गयी थी। 2015 के मुकाबले भी कम सीटें मिलीं। 

भाजपा के दंभी रूप को देखकर शिवसेना ही नहीं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ आयी। ये गठबंधन भाजपा के मुकाबले अपने अपने अस्तित्व को बचाने का ज्यादा था और यही वजह है कि सत्ता जाने के बावजूद तीनों दलों में आपसी सामंजस्य बना हुआ है। चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम गवांने की टीस उद्धव ठाकरे के मन में हमेशा बनी रहेगी। उन्हें पार्टी में नेतृत्व की नयी कतार भी खड़ी करनी है। 

राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार की बात करें तो उन्होंने 2014 और 2019 के चुनावों के बाद कई बार इस बात को कहा कि कांग्रेस का कमजोर होना विपक्षी दलों के लिए शुभ संकेत नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले शरद पवार राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के फार्मूले को तलाशते रहे लेकिन वह कोई स्वरूप नहीं ले सका। 2019 का चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार के विपक्ष पर हमले पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हुए हैं। ED ,CBI तो पहले से ही बदनाम है अब तो संवैधानिक संस्थाओं सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और रिज़र्व बैंक की स्वायत्तता और कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में 2014 या 2019 के चुनावों से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की बातें करने की बजाय सड़क पर उतर कर या जनता के बीच में जाकर उस दिशा में प्रयास करने होंगे। और शायद शरद पवार को भी इस बात का अहसास होगा। 

जिला परिषद चुनावों में कांग्रेस नंबर एक पर है। पूरे महाराष्ट्र में पार्टी का एक जनाधार है। जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का सभी क्षेत्रों में उतना विस्तार नहीं है। विदर्भ में भाजपा को केवल कांग्रेस ही चुनौती देती है और पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां भाजपा की ताकत को आधा कर दिया था। दरअसल भाजपा को महाराष्ट्र में जो चुनौती दिख रही है वह है कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस का शहरी क्षेत्रों में गठबंधन। यदि शहरी क्षेत्रों में भाजपा इस नए गठबंधन के आगे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पायी तो पार्टी का लोकसभा और विधानसभा का चुनावी समीकरण बिगड़ जाएगा।

सिर्फ मुंबई महानगरपालिका ही नहीं अन्य महानगरपालिकाओं में भी भाजपा विरोधी गठबंधन वर्तमान में कहीं बेहतर स्थिति में नजर आता है। ऐसे में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलती हैं तो महाराष्ट्र में तीनों दलों के कार्यकर्ताओं ही नहीं सामान्य जनमानस के लिए भी यह यह सन्देश जाएगा कि यह गठबंधन केवल सत्ता के लिए नहीं था अपितु एक विचारधारा विरोधी लड़ाई के लिए बनाया गया है। 

दरअसल भाजपा को अच्छी तरह से अनुमान लग गया था कि वह अँधेरी उप चुनाव जीत नहीं पाएगी। भाजपा ने मूरजी पटेल को प्रत्याशी बनाया था जो मूलतः गुजराती हैं, ऐसे में पूरा चुनाव महाराष्ट्र बनाम गुजरात होने वाला था। और बात सिर्फ इस उप चुनाव तक ही नहीं मुंबई महानगरपालिका के लिए भी एक संदेश जाता था कि इतनी बड़ी टूट के बावजूद शिवसेना कमजोर नहीं हुई है। वैसे इस चुनाव के पर्चे दाखिले से पहले यह प्रयास किये गए थे कि दिवंगत विधायक की पत्नी शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की बजाय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन वैसा हो नहीं सका तो महाराष्ट्र की परंपरा और त्याग के नाम से चुनावी मैदान से वापसी का रुख कर लिया।  यानी यह संकेत हैं कि महाराष्ट्र में आज भाजपा अजेय नहीं है।