स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे पर मध्य प्रदेश के लिए और महाराष्ट्र के लिए अलग-अलग फैसला सुनाने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया है। बीजेपी इसकी व्याख्या अपने ढंग से कर रही है और उसने महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।




एमपी निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले चार दिनों में ऐसा क्या "चमत्कार" हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी। उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र को दिए गए निर्देश मध्य प्रदेश को भी दिए गए थे।