नागरिकता संशोधन क़ानून और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजंस (एनआरसी) को लेकर विपक्षी दलों वाली राज्य सरकारों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। लंबे समय तक बीजेपी की सहयोगी रही और अब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना ने भी एनआरसी को लेकर केंद्र को तीख़े तेवर दिखाये हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कहा है कि वह राज्य में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि, उन्होंने नागरिकता संशोधन क़ानून का समर्थन किया है और कहा है कि इस क़ानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।