मराठा कोटा आंदोलन: मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने का फैसला, नहीं थमी हिंसा

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा रिजर्वेशन पर मंगलवार को भरोसा देने की कोशिश की। उसने ऐसा दिखाया कि वो कुछ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए ताजा डेटा एकत्र करेगा।