हिंदूवादी संगठन सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार यह चर्चा मुंबई उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार से पूछे गए सवाल की वजह से है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है? इस मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होने वाली है।
हाई कोर्ट ने केंद्र से प्रक्रिया पूछी, क्या सनातन संस्था पर लगेगा प्रतिबंध?
- महाराष्ट्र
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- संजय राय
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- 14 Feb, 2020


संजय राय
हिंदूवादी संगठन सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाए जाने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस बार अदालत ने सरकार से पूछा है कि किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने की क्या प्रक्रिया है?
सनातन संस्था पर पाबंदी लगाने का यह कोई नया मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, नाला सोपारा में हुए बम ब्लास्ट और डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे, गौरी लंकेश की हत्याओं के मामले में इस संस्था का नाम जुड़ने लगा था। उसके बाद जब 2018 में मुंबई के नाला सोपारा में एक घर से विस्फोटक मिले और उससे सनातन संस्था का नाम जुड़ा तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ़ से यह माँग उठी कि सनातन संस्था पर पाबंदी लगाई जाए। उस समय विधानसभा में गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, जो शिवसेना के खाते से मंत्री थे, ने जवाब दिया था कि राज्य सरकार ने इस संस्था पर पाबंदी लगाने के लिए नया प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।
संजय राय
संजय राय पेशे से पत्रकार हैं और विभिन्न मुद्दों पर लिखते रहते हैं।